परिचय

देशमा सङघीय व्यवस्था लागू भए पश्चात प्रदेश सरकारहरु अस्तिवमा आए। नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारको छुट्टै आर्थिक कार्यप्रणालिको प्रबन्ध गर्यो। सो मुताबिक प्रदेश सरकारले आफ्नै संरचना खडा गरी आर्थिक प्रशासन संचालनको कार्य आरम्भ गरे।

आ.व.२०७४/७५ को करिब पाँच महिना कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले बजेट निकासाको कार्य गरे पश्चात मिति २०७५/४/६ गते देखि साविक डिभिजन सहकारी कार्यालय सुर्खेतको भवनबाट तीन जना कर्मचारीबाट कार्य प्रारम्भ गर्यो। यस कार्यालय अन्तर्गत सुर्खेत बाहेक नौ वटा जिल्लामा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु मिति २०७७ साल भदौ मसान्तभित्रमा स्थापना गरीए। प्रदेश अन्तर्गत सबै जिल्लामा आफ्ना इकाई कार्यालयहरु स्थापना गर्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेत नै नेपालमा पहिलो हो। 

यसको मुख्य कार्यमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने, आर्थिक प्रशासनसंग सम्बन्धित विषयहरुमा राय सल्लाह प्रदान गर्ने, लेखा समूहमा कार्यरत कर्मचारीको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्यहरु पर्दछन साथै कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका निकायहरुको  आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी  प्रदेश संचित कोष, विनियोजन, राजश्व, धरौटी तथा सिर्जित सम्पत्ति लगायत प्रदेश सरकारलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान, नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेश सरकारले लिएको ऋण सहायता, लगानी र अन्य कारोबारको केन्द्रिय वार्षिक विवरण तयार गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय,  महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षक समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य गर्दछ ।